सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सम्मान समारोह किया जाना था
शिवपुरी । वर्षों की नौकरी करने के बाद सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं तो उनका सम्मान करना एक अच्छी बात है। सरकार ने भी इसके लिए पहल की थी और चार साल पहले वित्त विभाग ने सरकारी विभाग से रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए सम्मान समारोह करने के लिए बजट का आदेश जारी किया था। इसके बावजूद आज तक एक भी विभाग ने कर्मचारियों के सम्मान में कार्यक्रम नहीं किया। जिम्मेदार अधिकारियों को तो इस आदेश के बारे में पता ही नहीं है।
17 दिसंबर 2019 को संचालनालय पेंशन, भविष्य निधि और बीमा वित्त विभाग के तत्कालीन संचालक ने आदेश जारी किया था। इसमें लिखा था कि सरकारी कर्मचारियों के रिटायर होने के बाद सम्मान समारोह किया जाए। यह समारोह प्रत्येक जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में संबंधित विभागाध्यक्ष की अध्यक्षता में हर महीने के अंतिम कार्य दिवस पर उस माह रिटायर्ड होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए होना था। यह आदेश सभी संभागायुक्त, कलेक्टर, कोषालय अधिकारी, पेंशन अधिकारियों को भेजा गया था।
सम्मान समारोह में कर्मचारियों का शाॅल, श्रीफल देकर सम्मान करना था। उनके लिए स्वल्पाहार की व्यवस्था करना थी। इसके लिए शासन ने बजट का भी प्रावधान किया था। हालांकि कोषालय और पेंशन विभाग के अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी ही नहीं है। दूसरे विभागों के प्रमुखों ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया।
शिवपुरी जिले में आधा सेंकड़ा से अधिक सरकारी विभाग हैं। इनके सेंकड़ों कर्मचारी इस साल 31 दिसंबर तक रिटायर होंगे। पहले कर्मचारियों के रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष थी, जिसे बाद में बढ़कर 62 साल कर दिया था।कैलाश भार्गव इसी साल 31 जुलाई को सहायक शिक्षक पद से रिटायर हुए। उन्होंने बताया कि जब वह रिटायर हुए तो स्टाफ ने ही सम्मानित किया था। जब शासन का ऐसा आदेश है तो सभी विभागों को इसका पालन करना चाहिए। सम्मान समारोह हर महीने संभव नहीं हो तो तीन से छह महीने के बीच करें। वहीं, राजेश शर्मा सितंबर 2022 में सहायक शिक्षक से रिटायर हुए थे। उन्हें भी ऐसे किसी आदेश की जानकारी नहीं है। उनका कहना है कि अगर विभाग स्तर पर इस तरह का कार्यक्रम होता है तो अच्छी बात है।
अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिशन ने कहा कि जिन कर्मचारियों ने पूरी जिंदगी विभाग की सेवा में लगा दी, उन्हें सम्मान देते हुए विदा किया जाए। अभी तो साथी कर्मचारी ही रिटायर्ड होने पर सम्मान करते हैं। विभाग इसका आयोजन करे तो गरिमा और बढ़ जाएगी। जिले में सम्मान समारोह नहीं हो रहे हैं, जबकि शासन ने इसके लिए आदेश दिए हैं। एसोसिशन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि यह समारोह हर महीने हो। प्रदेश स्तर पर भी इस तरह के कार्यक्रम के लिए प्रयास करेंगे।कोषालय और पेंशन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इस आदेश की जानकारी नहीं है। उन्हें यह जानकारी नहीं है कि इसके लिए किसी तरह का फंड दिया गया है।
यह एक गंभीर मामला है। शासन को इस मामले में गंभीरता से विचार करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों के सम्मान समारोह का आदेश यथाशीघ्र लागू किया जाए।
