शिवपुरी : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कैबिनेट में प्रदेश के शासकीय चिकित्सकों की बहुप्रतीक्षित डीएसीपी बिल को मंजूरी दे दी। इस बिल के पास होने के बाद मध्य प्रदेश के समस्त चिकित्सकों में खुशी की लहर है। इस बिल के तहत शासकीय चिकित्सकों को डीएसीपी (डॉक्टर एप्लाइड क्लिनिकल प्रोफेशन) के रूप में मान्यता दी जाएगी। इस मान्यता के बाद शासकीय चिकित्सकों को निजी क्षेत्र के डॉक्टरों के समान अधिकार और सुविधाएं प्राप्त होंगी।
चिकित्सक महासंघ के अध्यक्ष डॉ. मानबहादुर राजपूत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस निर्णय से प्रदेश के समस्त चिकित्सकों को बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि यह बिल शासकीय चिकित्सकों के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। डॉ. राजपूत ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद प्रदेश के चिकित्सकों में नई ऊर्जा आएगी और वे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में और भी बेहतर योगदान देंगे।
चिकित्सक महासंघ ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, और सभी कैबिनेट मंत्रियों का आभार व्यक्त किया है। चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारी डॉ. शिल्पा मोटघरे, डॉ. शैलेन्द्र रावल, डॉ. नीलेश चव्हाण, डॉ. आनंद राजपूत, डॉ. विजय प्रसाद, डॉ. धीरेन्द्र कुमार सचान, और अन्य ने भी इस बिल के पास होने पर खुशी व्यक्त की है।
